काठमाडौं — नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। पछिल्लो समय रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा देखिएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि जलवायु संकट कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ। अगस्ट २६ मा रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपछि […]
काठमाडौं — नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिमको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। पछिल्लो समय रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा देखिएको विनाशकारी फ्ल्यास फ्लडले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकका लागि जलवायु संकट कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।
अगस्ट २६ मा रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपछि सडक, पुल, बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीको पछाडि तिब्बततर्फबाट आएको पानीको आकस्मिक वृद्धि तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित बरफ–चट्टानको घटना रहेको देखिएको छ। घटनाको सम्पूर्ण कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी छ।
कार्बन उत्सर्जन र हिमाली जोखिमबीचको सम्बन्ध
वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने, जमिनभित्रको स्थायी बरफ अर्थात् पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने तथा हिमाली भौगोलिक संरचना अस्थिर हुने जोखिम बढ्छ। यसले हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने बाढी तथा आकस्मिक बाढीजस्ता विपद्को सम्भावना बढाउन सक्छ।
नेपालको योगदान भने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै सानो छ। तर यसको भौगोलिक अवस्थाका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने तापक्रम वृद्धि र चरम मौसमजन्य घटनाको असर नेपालले तुलनात्मक रूपमा धेरै भोग्नुपरेको छ।
‘जसले कम उत्सर्जन गर्यो, उसैले बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने?’
यही अवस्थाले विश्वव्यापी जलवायु न्यायको बहसलाई थप बल दिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन तथा क्षति–नोक्सानीका लागि थप सहयोग माग्दै आएको छ।
रसुवा बाढीपछि पनि नेपालमा जलवायु क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। नेपाली विज्ञहरूले नेपाललाई केवल जलवायु परिवर्तनको पीडितका रूपमा नभई हिमाल, वन र जैविक विविधता संरक्षणमार्फत विश्व जलवायु सन्तुलनमा योगदान गर्ने मुलुकका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
अबको चुनौती
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई हिमाली जोखिमको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हिमनदी र हिमतालको नियमित निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको पुनर्मूल्यांकन तथा स्थानीय समुदायलाई विपद् तयारीमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।
फ्ल्यास फ्लडको एउटा घटनाले मात्र जलवायु परिवर्तनको सम्पूर्ण प्रभाव प्रमाणित गर्दैन। तर पछिल्लो हिमाली विपद्ले एउटा गम्भीर सन्देश भने दिएको छ—विश्वले उत्सर्जन घटाउन ढिलाइ गर्दा त्यसको जोखिम हिमाली देशहरूले जीवन, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रको मूल्यमा बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझ गम्भीर बन्न सक्छ।
