🇳🇵 न्यूयोर्क, २४ सेप्टेम्बर २०२६ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हालैको विनाशकारी बाढी, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले करिब चार हप्ताअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् स्थानीय त्रासदी मात्र नभएको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नचिन्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्काल व्यवहारिक कदम चाल्न आग्रह गरे।

सम्बोधनका क्रममा उनले बाढी तथा त्यसबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण प्रस्तुत गर्दै कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरे। भौतिक पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन रहेको उनले बताए।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। हिमनदी पग्लिनु, पहाडी भूभाग अस्थिर हुनु र नदीको बहाव अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमै जोखिम सिर्जना गरिरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘Himalayan Climate Resilience Mechanism’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। यसअन्तर्गत भू–उपग्रह तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोग समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उनले जलवायु विपद्पछिको सहयोगलाई केवल ऋणमा आधारित बनाउन नहुने भन्दै पर्याप्त अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। हानि तथा क्षति कोषलगायत विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतासँग जोड्दै जोखिममा रहेका देशहरूले बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले नेपालमा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीतिको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राम्रो रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीले आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक समृद्ध हुन पाउने अवसरसहितको राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

SOURCE NEPAL NEWS
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार