अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, उद्योग–वाणिज्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको मन्दी र पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले पुँजी बजारको तत्काल सुधार र पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे योजना अघि सारेको हो।
काठमाडौं । सरकारले नेपालको पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक र चलायमान बनाउने उद्देश्यले “पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३” सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, उद्योग–वाणिज्य तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको मन्दी र पछिल्लो समय भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले पुँजी बजारको तत्काल सुधार र पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे योजना अघि सारेको हो।
कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको सुधारदेखि संस्थागत लगानी विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, नेप्सेको पुनर्संरचना, कर प्रणालीमा सुधार र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउनेसम्मका विषय समेटिएका छन्।
IPO प्रणालीमा सुधार
सरकारले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) लाई थप व्यवस्थित र बजारमुखी बनाउने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले IPO का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ।
जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधी उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, Price Discovery तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
म्युचुअल फन्ड र नयाँ वित्तीय उपकरण
ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार तथा ETF जस्ता वित्तीय उपकरणको विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारिएको छ।
यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार गर्ने योजना छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई All Equity Index का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ Benchmark Index निर्माण गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
NRN लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने तयारी
गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाइने भएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना छ।
Corporate Bond Market विस्तार
सरकारले बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जाने वातावरण निर्माण गर्न Corporate Bond Market को विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरण ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
Margin Lending, Short Selling लगायतका उपकरण
धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालन गर्न कानुनी सुधार गरिने भएको छ।
यसअन्तर्गत Margin Lending, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र Short Selling जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ।
मार्जिन ऋणमार्फत लगानी गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाइने
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको बैंक निक्षेपमा केन्द्रित लगानीलाई पुनः सन्तुलित गर्दै धितोपत्र बजारमा लगानी बढाउन कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिने भएको छ।
प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने गरी आवश्यक नीति, नियम र पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
Share Buyback र Share Split कार्यान्वयन
सूचीकृत कम्पनीहरूले Share Split तथा Share Buyback गर्न सक्ने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ।
यसका लागि २०८३ माघ मसान्तभित्र आवश्यक व्यवस्था तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पुँजीगत लाभकरमा सुधार
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुँजीगत लाभकरमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राखी बिक्री गर्दा हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नाफा–घाटा समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्न लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीमा समीक्षा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीका सम्बन्धमा विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता, तरलता, प्रतिफल तथा प्रणालीगत जोखिमलगायतका विषयको समीक्षा गरिने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा विद्यमान व्यवस्था २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले speculative risk घटाउने गरी दोस्रो बजारमा गरिने लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ।
सरकारले यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालको पुँजी बजारमा लगानीका नयाँ अवसर विस्तार हुनुका साथै बजारको पारदर्शिता, संस्थागत सहभागिता, वित्तीय उपकरणको विविधता र दीर्घकालीन लगानीको वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।
SOURCE NEPAL NEWS
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार
